दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य

दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य

निधी

राज्य शासन

योजनेचे उद्दिष्ट

या योजनेचा मुख्य उद्देश सध्या बेरोजगार असणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगाराकरीता आर्थिक सहाय्य देणे. या योजनेअंतर्गत, दिव्यांग व्यक्तींना, स्वयंरोजगार, लघु उद्योग आणि/किंवा कृषि आधारित व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

प्रवर्ग

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ प्रमाणे, २१ अपंगत्व प्रवर्गामधील दिव्यांग व्यक्ती

पात्रता निकष

• अर्जदार किमान ४०% दिव्यांगत्व असले पाहिजे
• अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असला पाहिजे
• अर्जदाराचे १८ ते ५० वर्षांमध्ये असावे
• अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न रु.१०००००/- पेक्षा कमी असावे.

मिळणारे लाभ

या योजनेअंतर्गत, रु.१५००००/- यामधील आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ८०% कर्जाची रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून पुरवली जाते आणि २०% किंवा रु.३००००/- पर्यन्तचे अनुदान, समाज कल्याण विभागातर्फे स्वयंरोजगारासाठी दिले जाते.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

अर्जदाराने विहीत नमून्यात अर्ज भरुन संबंधित जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय, जिल्हा परिषद/सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, मुंबई शहर व उपनगर यांच्याकडे दाखल करणे. विहित नमुन्यामध्ये, आवश्यक कागदपत्रासहित, अर्ज दाखल करावा.

योजनेचा प्रकार

स्वयंरोजगार

संपर्क कार्यालय

जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय, जिल्हा परिषद /सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, मुंबई शहर व उपनगर

लाभार्थी:

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ प्रमाणे, २१ अपंगत्व प्रवर्गामधील दिव्यांग व्यक्ती

फायदे:

वर नमूद केल्याप्रमाणे