दिव्यांग व्यक्तींना साधने आणि उपकरणांच्या खरेदी आणि (जागेवर) बसवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य योजना
दिव्यांग व्यक्तींना साधने आणि उपकरणांच्या खरेदी आणि (जागेवर) बसवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य योजना
निधी
केंद्र शासनाकडून
पात्रता निकष
अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेची पात्रता –
योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरता खालील संस्था पात्र आहेत. ह्या संस्था, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभागाच्या वतीने काम करतील. ह्या संस्थांना खालील नियम व अटी पूर्ण कराव्या लागतील.
- सोसायटी नोंदणी अधिनियम १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था आणि जर असल्यास त्यांच्या स्वतंत्रपणे नोंदणीकृत शाखा.
- नोंदणीकृत धर्मादाय विश्वस्तव्यवस्था
- भारतीय रेड क्रॉस संस्था आणि जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / जिल्हा विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील, इतर स्वायत्त संस्था.
- सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय / आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली काम करणाऱ्या राष्ट्रीय / सर्वोच्च संस्था, संयुक्त प्रादेशिक केंद्र, प्रादेशिक केंद्र, जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र, राष्ट्रीय न्यास (ट्रस्ट), भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआयएमसीओ).
- राष्ट्रीय / राज्य अपंग विकास महामंडळे.
- स्थानिक संस्था – जिल्हा परिषद, नगरपालिका, जिल्हा स्वायत्त विकास परिषदा, पंचायती इ.
- राज्य / केंद्रशासित प्रदेश / केंद्र शासनाने शिफारस केलेली आणि स्वतंत्र संस्था म्हणून नोंदणीकृत असणारी रुग्णालये.
- नेहरू युवा केंद्र
- भारतीय सरकारच्या, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभागास योग्य वाटतील अशा इतर संस्था.
- साधने आणि सहाय्यक उपकरणांच्या व्यावसायिक उत्पादन आणि पुरवाथ्यासाठी, या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळणार नाही.
- व्यावसायिकदृष्ट्या पात्र कर्मचाऱ्यांना, (भारतीय पुनर्वसन परिषदेकडून मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या), कामावर ठेऊन, आवश्यक साधने/उपकरणांची पारख आणि निश्चितीकरण, असे उपकरण बसवणे आणि त्याची काळजी अशा बाबतींमध्ये आपले, व्यावसायिक / तांत्रिक कौशल्य वाढवतील (अशा संस्था)
- एडीआयपी योजनेअंतर्गत, दिव्यांग व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या, साधने / उपकरणांचे उत्पादन, बसवणे आणि देखभालीसाठी, यंत्रसामग्री आणि उपकरणांसारखी पायाभूत सुविधा ताब्यात उपलब्ध ठेऊन, आयएसआय मानक आणि आयएसओ प्रमाणपत्र मिळवलेली साधने आणि सहाय्यक उपकरणे बनवण्यासाठी सक्षम आहे (अशी संस्था)
- कोणत्याही वयाचा भारतीय नागरीक.
- ४०% अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र असणारा (प्रमाणरूप अपंगत्व).
- सर्व स्त्रोतांकडून, मासिक उत्पन्न रु.३०,०००/- पेक्षा जास्त नसणारा.
- अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत, पालकांचे/पालनकर्त्यांचे मासिक उत्पन्न रु.३०,०००/- पेक्षा जास्त नसावे.
- गेल्या तीन वर्षांमध्ये, सर्व स्त्रोतांकडून, अशा प्रकारची कुठलीही सहायता न मिळालेला. तथापि, १२ वर्षाखालील मुलांसाठी, हा सहाय्यतेचा किमान अवधि एक वर्ष असेल.
- रु. १५००/- वाचा आणि कर्णबाधित व्यक्तींसाठी.
- रु. ३,०००/- दृष्टीबाधित व्यक्तींसाठी.
- रु. १५,०००/- शारीरिक विकलांग व्यक्तींसाठी.
- रु.१५,०००/- पर्यन्त किंमत असलेल्या साधने/उपकरणांची पूर्ण किंमत.
- रु.१५,००१/- ते रु.३०,०००/- पर्यन्त किंमत असलेल्या साधने / उपकरणांसाठी, रु. १५,०००/- पर्यन्त आर्थिक सहाय्यता.
- योजनेअंतर्गत, साधने/उपकरणांची पूर्ण किंमत मिळण्याकरता, रु.२२,५००/- ची उत्पन्न मर्यादा.
- जर, वार्षिक उत्पन्न रु.२२,५०१/- ते रु.३०,०००/- पर्यन्त असेल, तर आर्थिक सहायतेची रक्कम, साधने/उपकरणांच्या किमतीच्या ५०% असेल.
- याशिवाय, या योजनेअंतर्गत पात्र आणि उत्पन्न मर्यादेवर अवलंबून अशा, रु.३०,००१/- पेक्षा महाग किमतीच्या उपकरणांची, कर्णशंबुक रोपण (कॉक्लियर इम्प्लांट) आणि चलित्र तिचाकी (मोटराइज्ड ट्रायसायकल) वगळून, एक यादी तयार होईल. समितीने, अशाप्रकारे सूचीबद्ध केलेल्या उपकरणांच्या किमतीच्या ५०% खर्च भारत सरकारकडून केला जाईल आणि उर्वरित खर्च राज्य शासन अथवा स्वयंसेवी संघटना किंवा इतर संस्था किंवा संबंधित लाभार्थी व्यक्तीकडून केला जाईल. याकरता, मंत्रालायची संमती आवश्यक आहे आणि योजनेच्या अंदाजपत्रकाच्या २०%पर्यन्त कमाल मर्यादा आहे.
- दिव्यांग व्यक्तीस, केंद्राला दिलेल्या अमर्यादित भेटी किंवा साधने/उपकरणांच्या वितरण शिबिरांना उपस्थित राहण्यासाठी, वाहतूक भत्ता म्हणून रु. २५०/- आणि एका अनुरक्षकाचे (एस्कॉर्ट) भाडे दिले जाईल. यासोबत, रु.१००/- खानपान खर्चासाठी, जास्तीत जास्त १५ दिवसांसाठी दिले जातील. हे दोन्ही लाभ केवळ अशा रुग्णांना मिळतील ज्यांचे एकूण उत्पन्न दर महा रु.२२,५००/- पर्यन्त आहे. सहायक/अनुरक्षकाला पण हेच लाभ मिळतील.
- कर्णशंबुक रोपण (कॉक्लियर इम्प्लांट) – कर्णबधित लहान मुलांसाठी, कर्णशंबुक रोपण आणि शस्त्रक्रियेनंतरचे उपचार आणि पुनर्वसनासाठी, रु.७ लाखांपर्यंत (शासनाद्वारे देय) सहाय्य केले जाईल. याकरता, १ ते ५ वर्षे वयाच्या मुलांच्या पूर्व-भाषिक कर्णबधिरत्वासाठी रु.६.०० लाख आणि ५ ते १८ वर्षांच्या मुलांच्या प्राप्त कर्णबधिरत्वासाठी रु.७.०० लाख सहाय्य दिले जाऊ शकते. दोन्ही परिस्थिती मध्ये, या आर्थिक सहायतेमध्ये रोपण उपकरणाची किंमत, शस्त्रक्रिया, उपचार, जुळवणी, प्रवास आणि रोपणाच्या आधीचे मूल्यांकन समाविष्ट आहे.
अंमलबजावणी करणाऱ्या नवीन संस्थांना मान्यता देताना, अशा संस्थांना प्राधान्य दिले जाईल ज्या :
लाभार्थीसाठी पात्रता निकष
दिले जाणारे लाभ
योजनेमध्ये, साधने / उपकरणे बसवण्याआधी, शस्त्रक्रियेद्वारे आवश्यक सुधारणा आणि मध्यस्थीचा समावेश आहे. यासाठी खालील तरतुदी आहेत :
सहाय्यतेचे प्रमाण आणि साधनांची किंमत –
योजनेचा प्रकार
कल्याण योजना
योजने अंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया
ह्या बद्दल जास्त माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर मिळू शकेल. पूनर्निर्देशित होण्यासाठी इथे कळ दाबा आणि योजनेसाठी अर्ज करा.
योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे
ह्या बद्दल जास्त माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
लाभार्थी:
दिव्यांग व्यक्तींना, टिकाऊ, आधुनिक आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने निर्माण केलेली साधने आणि सहाय्यक उपकरणांचा पुरवठा करून, त्यांचे शारीरिक, सामाजिक आणि मानसिक पुनर्वसन करणे आणि त्यायोगे, अपंगत्वाचे परिणाम कमी करणे व त्यांची शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षमता वाढवणे असे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
फायदे:
वर नमूद केल्याप्रमाणे
अर्ज कसा करावा
वर नमूद केल्याप्रमाणे