जिल्हा अपंगत्व पुनर्वसन केंद्र (डीडीआरसी)
जिल्हा अपंगत्व पुनर्वसन केंद्र (डीडीआरसी)
निधी
केंद्र शासनाकडून
दिले जाणारे लाभ
जिल्हा अपंगत्व पुनर्वसन केंद्रांसाठी निधी दीनदयाळ दिव्यांग पुनर्वसन योजनेअंतर्गत पुरवला जाईल. जोपर्यंत, केंद्रांसंबंधी संबंधी इ-अनुदान संस्थळ वरती वेगळी सोय केली जात नाही, तोपर्यंत ऑफ लाइन प्रस्ताव स्वीकारले जातील. केंद्रासाठी अनुदान अग्रिमरक्कमे – सह – परिपूर्ती तत्वावर दीनदयाळ दिव्यांग पुनर्वसन योजनेअंतर्गत पुरवले जाईल.
जिल्हा अपंगत्व पुनर्वसन केंद्रांची प्रमुख वैशिष्ट्ये –
- जिल्हा अपंगत्व पुनर्वसन केंद्रांची स्थापना: योजनेचा उद्देश भारताच्या प्रत्येक जिल्ह्यात अशा केंद्रांची स्थापना आणि देखभाल करणे. ह्या केंद्रांवर, दिव्यांग व्यक्तींना, एकाच ठिकाणी, विविध पुनर्वसन सेवा आणि सुविधा मिळतील.
- सर्वसमावेशक पुनर्वसन सेवा: जिल्हा अपंगत्व पुनर्वसन केंद्रांकडून विविध सेवा पुरवल्या जातात, ज्या वेगवेगळ्या अपंगत्वानी ग्रासलेल्या व्यक्तींच्या भिन्न गरजा पूर्ण करु शकतात. यामध्ये वैद्यकीय चिकित्सा, उपचार सत्रे, समुपदेशन, सहायक उपकरणे आणि साधने, कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि शैक्षणिक सहाय्यता यांचा समावेश होतो.
- लवकर ओळख आणि उपचार: लहान मुलांच्या अपंगत्वाच्या लवकर ओळखण्यामध्ये आणि योग्य उपचार पुरवण्यामध्ये, जिल्हा अपंगत्व पुनर्वसन केंद्रे महत्वाची भूमिका निभावतात. दिव्यांग मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि चांगल्या परिणामांसाठी, लवकर उपचार (होणे) महत्वाचे असते.
- व्यावसायिक कौशल्य: या केंद्रांवरचा कर्मचारीवृंद व्यावसायिक आणि विविध क्षेत्रात प्रवीण असतो, जसे की, डॉक्टर, उपचारक, विशिष्ठ शिक्षक, व्यावसायिक प्रशिक्षक. दिव्यांग व्यक्तींसाठी वैयक्तिक पुनर्वसन योजना तयार करण्यासाठी हे व्यावसायिक एकत्र काम करतात.
- जागरूकता आणि संवेदीकरण: जिल्हा अपंगत्व पुनर्वसन केंद्रे समाजामध्ये जागरूकता कार्यक्रम आणि संवेदीकरण मोहिमांचे आयोजन करतात, ज्याद्वारे दिव्यांग व्यक्तींबद्दल आकलन आणि स्वीकृतीला प्रोत्साहन मिळेल.
- नवीन जिल्हा अपंगत्व पुनर्वसन केंद्रासाठीचा प्रस्ताव, राज्य शासनाच्या शिफारशीसह, जिल्हा दंडाधिकारी / जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर करावा.
- पडताळणी समिति सर्व नव्या प्रस्तावाची तपासणी करेल.
- पडताळणी समितीच्या शिफारशीनंतर, कार्यक्रम विभागाकडून, केंद्राच्या प्रस्तावाच्या अंदाजाच्या ५०% पर्यन्त अग्रिम रक्कम (आवर्ती आणि अनावर्ती), त्या वर्षाकरता, दिली (सोडली) जाईल. तथापि, रक्कम सोडण्याची यंत्रणा, सीएनए च्या सूचनांचे पालन करेल, म्हणजेच,पहिल्यांदा २५% आणि नंतर दर वेळेला २५%, ७५% उपयोजन प्रमाणपत्र व समाधानकारक तपासणी यादीतील कागदपत्रे आणि सामान्य आर्थिक नियम आवश्यकता पूर्ण केल्यानंतर दिले जातील.
- उर्वरित ग्राह्य अनुदान, लेखपरीक्षित खाती आणि उपयोजन प्रमाणपत्र इ. मिळाल्यावर दिली जाईल.
- जिल्हा अपंगत्व पुनर्वसन केंद्राने, जिल्हा दंडाधिकारी / जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशीसह, प्रस्ताव सादर करावा.
- कार्यक्रम विभागाकडून, खर्चाच्या ७५% पर्यन्त अग्रिम रक्कम (नियमानुसार), त्या वर्षाकरता, दिली (सोडली) जाईल. तथापि, रक्कम सोडण्याची यंत्रणा, सीएनए च्या सूचनांचे पालन करेल, म्हणजेच,पहिल्यांदा २५% आणि नंतर दर वेळेला २५%, ७५% उपयोजन प्रमाणपत्र व समाधानकारक तपासणी यादीतील कागदपत्रे आणि सामान्य आर्थिक नियम आवश्यकता पूर्ण केल्यानंतर दिले जातील.
- उर्वरित ग्राह्य अनुदान, शासनाच्या शिफारशीसह, लेखापरीक्षित खाती आणि उपयोजन प्रमाणपत्र, इ. मिळाल्यावर दिली जाईल.
सहभाग आणि संपर्कजाळे (नेटवर्किंग): जिल्हा अपंगत्व पुनर्वसन केंद्रे, विविध शासकीय आणि अशासकीय संस्थांच्या सहकार्याने, दिव्यांग व्यक्तींच्या लाभासाठी, सेवांचे प्रभावी वितरण आणि उपलब्ध संसाधनांचा पुरेपूर उपयोग होईल याची काळजी घेतात.
योजनेचा प्रकार
कल्याण योजना
योजने अंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया
नवीन प्रस्तावासाठी –
चालू प्रस्तावासाठी –
योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे
ह्या बद्दल जास्त माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
लाभार्थी:
अंमलबजावणी करणारी संस्था शक्यतो जिल्हा व्यवस्थापन गट (डीएमटी) कदाचित केंद्र चालवेल, किंवा राज्य शासनाच्या स्वायत्त / अर्ध-स्वायत्त संस्था, किंवा चांगला पूर्व इतिहास असणारी, आणि केंद्र सुरुवातीपासून नीट चालवू शकणारी, एखादी नामांकित असरकारी संघटना. जिल्हा व्यवस्थापन गट, स्थानिक प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे, इच्छुक, नोंदणीकृत संघटनांकडून प्रस्ताव मागवून घेईल आणि त्यामधून सर्वात जास्त पात्र संघटनेची निवड करेल. राज्ये, विद्यमान अधिनियमानुसार, एखादी राज्य स्तरीय संस्था / सोसायटी, स्थापन करण्याचा विचार करु शकतात जिच्या शाखा प्रत्येक जिल्ह्यात असतील आणि अंमबाजवणी करणारी संस्था म्हणून, केंद्र, प्रभावीपणे चालवू शकतील.
फायदे:
वर नमूद केल्याप्रमाणे
अर्ज कसा करावा
वर नमूद केल्याप्रमाणे