दृष्टी, ध्येय, उद्दिष्टे आणि धोरणात्मक लक्ष क्षेत्रे

आ. सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) राबविणे, यामध्ये वैश्विक संरचना मानकांनुसार सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे सुगम्यता ऑडिट (accessibility audits) करणे आणि रेट्रोफिटिंग करणे.

इ. सहाय्यक-अनुकूल तंत्रज्ञान (assistive-adaptive technologies) आणि तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनांमध्ये संशोधन, नवनिर्मिती आणि मानकीकरणाला प्रोत्साहन देणे, यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीस (public–private partnerships) चालना देणे, स्वदेशी उत्पादनाचे समर्थन करणे आणि परवडणारी किंमत, गुणवत्ता आणि वैश्विक संरचना मानकांचे (universal design compliance) पालन सुनिश्चित करून दिव्यांग व्यक्तींचे स्वावलंबन आणि सामाजिक सहभाग वृद्धिंगत करणे

ई. धोरणात्मक संवाद, जनजागृती मोहिमा आणि भागधारकांच्या सहकार्यपूर्ण सहभागाद्वारे समावेशक संस्कृतीला चालना देऊन सुगम्यतेच्या हक्कांसाठी पाठपुरावा (advocacy) करणे.

आ. शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण केंद्रे आणि कार्यस्थळे यामध्ये वाजवी सोयी सुविधांची उपलब्धी सुनिश्चित करणे, जेणेकरून दिव्यांग व्यक्तींचा संपूर्ण सहभाग शक्य होईल.

इ. दिव्यांग व्यक्तींच्या रोजगारास प्रोत्साहन देणे यासाठी विशेष रोजगार विनिमय केंद्रे (Special Employment Exchanges), खाजगी क्षेत्रासाठी प्रोत्साहने, समावेशक भरती मोहिमा आणि उद्योजकतेसाठी सहाय्य उपक्रम राबविणे.

ई. दिव्यांग व्यक्तींना राजकीय आणि सार्वजनिक जीवनात पूर्ण सहभाग घेता यावा यासाठी त्यांच्या हक्कांसाठी पाठपुरावा (Advocacy) करणे  यात मतदानाचा हक्क बजावणे, सार्वजनिक पदांसाठी उमेदवारी करणे आणि नागरी उपक्रमांमध्ये सहभागी होणे यांचा समावेश आहे.

आ. दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष कौशल्य विकास व व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा विस्तार करणे  यासाठी सुलभ शैक्षणिक वातावरण, सहाय्यक तंत्रज्ञान आणि अनुकूल सहाय्य यंत्रणा उपलब्ध करून देणे, ज्यायोगे ते रोजगार व उद्योजकतेसाठी सक्षम होतील, आवश्यक रोजगारक्षम कौशल्ये आत्मसात करू शकतील आणि कामगार क्षेत्रात अर्थपूर्ण सहभाग घेऊ शकतील.

इ. सुगम्य शैक्षणिक साधने आणि समावेशक शिक्षण व अध्ययन पद्धतींमध्ये संशोधन व विकासाला पाठबळ देणे, ज्यायोगे दिव्यांग व्यक्तींना २१व्या शतकातील कौशल्ये आणि क्षमता आत्मसात करता येतील.

आ.        शीघ्र निदान व हस्तक्षेप केंद्रे (Early Identification & Intervention Centres – EIIC), संमिश्र पुनर्वसन केंद्रे (Composite Rehabilitation Centres – CRCs), जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रे (District Disability Rehabilitation Centres – DDRCs) तसेच जनजागृती कार्यक्रम व प्रकल्प स्थापन करणे आणि बळकट करणे, ज्यायोगे सर्वसमावेशक व बहुशाखिय पुनर्वसन सेवा पुरविता येतील.

इ.           दिव्यांग व्यक्तींना सर्वसमावेशक आरोग्यसेवांमध्ये समतोल प्रवेश सुनिश्चित करणे – यात प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक, पुनर्वसन आणि मानसिक आरोग्य सेवा यांचा समावेश असेल. शोषण, दुर्लक्ष, अत्याचाराचे बळी ठरलेले तसेच परित्यक्त बालके व ज्येष्ठ नागरिक यांच्याकडे विशेष लक्ष केंद्रित करणे.

ई.           संशोधन व सामाजिक समावेशन, समवयस्क आधार नेटवर्क (peer support networks) आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्रिय सहभागावर भर देऊन समुदाय आधारित उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे.

आ.        दिव्यांग हक्कांसाठी पाठपुरावा (Advocacy) करणाऱ्या संस्थांना पाठबळ देणे आणि सक्रिय समुदाय सहभागस प्रोत्साहन देऊन समावेशन, प्रतिनिधित्व आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांसाठी सामूहिक कृती (collective action) बळकट करणे.

इ.           दिव्यांग हक्क व सेवा याबाबतची माहिती सुगम्य स्वरूपात प्रसारित करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करणे, ज्यायोगे माहिती समावेशक स्वरूपात सर्वांपर्यंत पोहचेल आणि वापरयोग्यता सुनिश्चित होईल.

आ. दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन नोंदवता यावे यासाठी सुगम्य व सक्षम प्रणाली निर्माण करणे आणि दिव्यांग हक्क अधिनियमातील न्यायिक अधिकारांचा प्रभावी वापर करून तक्रारींचे वेळेत निवारण सुनिश्चित करणे.

इ. दिव्यांग व्यक्तींच्या अभिप्राय व संशोधनाच्या आधारे दिव्यांग धोरणे नियमितपणे अद्ययावत करणे, ज्यायोगे धोरणे राष्ट्रीय व जागतिक मानकांशी सुसंगत राहतील.

आ. विविध प्रकारच्या दिव्यांगत्वांना अनुकूल अशा सुगम्य क्रीडासुविधा, साधने व स्थळे उपलब्ध करून देणे, ज्यायोगे सुरक्षित सहभाग आणि स्पर्धात्मक तसेच मनोरंजनात्मक उपक्रमांमध्ये समान संधी मिळतील.

इ. प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षण शिक्षक आणि मनोरंजन क्षेत्रातील कर्मचारी यांना समावेशक क्रीडा तंत्रज्ञान / पद्धती आणि दिव्यांग जनजागृती यामध्ये प्रशिक्षण देणे, ज्यायोगे दिव्यांग व्यक्तींचा क्रीडा व मनोरंजनात सक्रिय सहभाग होईल.

ई. स्थानिक, राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा व मनोरंजनाचे कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तींसाठी आयोजित करणे, ज्यायोगे त्यांची प्रतिभा प्रोत्साहित होईल, ओळख मिळेल आणि समुदाय सहभाग वाढेल.

उ. डिजिटल माध्यमे, सामाजिक मोहिमा आणि सुगम्य ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वापर करून दिव्यांग खेळाडूंची कामगिरी अधोरेखित करणे, समावेशक क्रीडासंधींबाबत माहिती सामायिक करणे आणि सहभागासाठी प्रोत्साहन देणे.

ऊ. क्रीडा महासंघ, स्वयंसेवी संस्था, शाळा आणि शासकीय संस्था यांच्या सहाय्याने समावेशक क्रीडा व मनोरंजनाच्या उपक्रमांसाठी प्रवेश, संसाधने आणि हक्कांसाठी पाठपुरावा (Advocacy) वाढविणे.

ए. सर्व ओटीटी प्लॅटफॉर्म, दूरचित्रवाणी प्रसारणे आणि चित्रपटांमध्ये सुगम्यते विषयक बाबींचा समावेश सुलभ करणे – जसे की दृक्‍सामग्रीसाठी (visual content) ध्वनीवर्णन (audio description), ध्वनी घटकांसाठी सबटायटल्स किंवा क्लोज्ड कॅप्शन, भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) भाषांतर आणि सहाय्यक तंत्रज्ञानाशी सुसंगतता आणणे  ज्यायोगे दिव्यांग व्यक्तींना मनोरंजन, शैक्षणिक माध्यमे आणि सांस्कृतिक सामग्रीचा समानतेने लाभ घेता येईल आणि सामाजिक समावेशन व जागरूकता वाढेल..

आ.    शैक्षणिक व संशोधन संस्थांशी सहयोग करून दिव्यांग, सक्षमीकरण  व  कल्याणावर आधारित माहिती संकलित करणे व प्रकाशित करणे, ज्यायोगे पुराव्याधारित धोरणे व कार्यक्रम सुनिश्चित करता येतील.

इ.       सर्वांसाठी सुगम्यता व वापरयोग्यता सुनिश्चित करण्यासाठी वैश्विक संरचनेवर आधारित वस्तू व सेवांमध्ये नवनिर्मिती व विकासास प्रोत्साहन देणे.

आ.    दिव्यांग व्यक्तींचे आर्थिक समावेशन व सर्वांगीण कल्याण साध्य करण्यासाठी केंद्र व राज्यस्तरीय योजना राबविणे आणि त्यांचे नियमित परीक्षण करणे, ज्यायोगे आर्थिक सहाय्य, सहाय्यक साधने आणि सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रभावीपणे मिळतील.

इ.       सामाजिक आर्थिक सुरक्षा बळकटीकरण आणि नियमित निवृत्तीवेतन तसेच इतर हक्कांसह निश्चित सामाजिक सुरक्षा सहाय्य, गरीबी निर्मूलन, गृहनिर्माण इ. बाबतीत आरक्षणासह सामाजिक संरक्षण योजनांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींचा प्राधान्याने समावेश सुनिश्चित करणे.

ई.       दिव्यांग व्यक्तींचा आर्थिक समावेश आणि आर्थिक सक्षमीकरण प्रोत्साहित करणे यासाठी कर्जसुविधा, कौशल्य विकास व उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देणे, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ (NDFDC) सोबत सक्रिय भागीदारी करणे तसेच संशोधनाधारित धोरणे व मजबूत सामाजिक सुरक्षा चौकटींची अंमलबजावणी करणे.