दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र (डीडीआरसी)

दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राची स्थापना :

समाजातील दृष्टीहिन, कर्णबधीर, अस्थिव्यंग, मतिमंद, कृष्ठरोग मुक्त दिव्यांगव्यक्तींच्या दिव्यांगत्वा कडे न पाहता त्यांच्या मध्येअसलेल्या सामर्थ्याकडे पाहून त्यांच्यामधील असलेले सुप्त सामर्थ्य विकसित करण्याच्या दृष्टीने या केंद्राची सुरुवात दिनांक २९ मार्च १९८३ रोजी आखिल भारतीय भौतिक चिकीत्सा व पुनर्वसन संस्था, मुंबई मार्फत प्रायोगिक तत्वावर एक ग्रामिण पुनर्वसन प्रकल्प म्हणून प्राथमिक आरोग्य केंद्र, विरार, येथे करण्यात आली. मार्च १९८५ मध्ये या प्रकल्पास कल्याण मंत्रालय, भारत सरकारच्या जिल्हा पुनर्वसन केंद्र योजने अंतर्गत मान्यता देण्यात आली होती. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १२ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१/०४/२००६ पासून हे केंद्र महाराष्ट्र शासनाच्या आस्थापनेवर घेतले असून, या केंद्राची कार्यकक्षा संपूर्ण राज्यासाठी विस्तारीत करण्यात आली आहे. या केंद्रा मार्फत सर्व प्रकाराच्या (अस्थिव्यंग, मूकबधिर, मतिमंदवअंध) दिव्यांग व्यक्तींचे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व व्यावसायिक दृष्टया पुनर्वसन करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. या केंद्रात भौतिक उपचार, व्यवसाय उपचार, वाचा व श्रवण उपचार, मानसशास्त्रज्ञ, समाजसेवा, व्यवसाय मार्गदर्शन, मोबिलिटी प्रशिक्षण, कृत्रिम अवयव व सहाय्यक साहित्य तयार करणे साठी कार्यशाळा, कान साचा बनवणे | असे निरनिराळे विभाग कार्यरत आहेत.

केंद्राची उद्दीष्टे

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२००६ / प्र.क्र.४ / सुधार-३ मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- ४०००३२, दिनांकः १२जुलै, २००७ नुसार केंद्राचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी आहे.
दिव्यांग पुनर्वसनाच्या दृष्टीने दिव्यांग व्यक्तीबद्दल समाजामध्ये निकोप दृष्टीकोन वाढविण्यासाठी समाजामध्ये जनजागृती निर्माण करण्यासाठी उपाय योजना करणे.
दिव्यांगत्व येऊन नये म्हणून दिव्यांगत्व प्रतिबंधात्मक उपाय, दिव्यांगत्वाचाशोध, निदान, उपचार व पुनर्वसनाच्या सेवे बदद्लची माहिती जनतेपर्यत पोहचविणे.
दिव्यांगत्व आल्यानंतर बालकांची घरगुती काळजी घेणे व पुनवर्सन सेवे बाबत पालकांना मार्गदर्शन करणे.
आवश्यकते प्रमाणे शल्य चिकित्सेच्या संदर्भ सेवा उपलब्ध करून देऊन दिव्यांग व्यक्तींना गरजेप्रमाणे शारीरिक पुनर्वसनाच्या दृष्टीने कृत्रिम अवयव व सहाय्यभूत साधनांचा पुरवठा करणे व ते कसे वापरावे,याबाबत प्रशिक्षण देणे.
दिव्यांगव्यक्तींनात्यांच्यासाठीअसलेल्यावेगवेगळयायोजना, सुविधा-सवलती, आरक्षणइ. बाबतमाहितीदेणेवमार्गदर्शनकरणे.
दिव्यांगांच्या व्यावसायिक पुनर्वसनाच्या दृष्टीने व्यवसाय मार्गदर्शन सेवा उपलब्ध करून देऊन, व्यवसाय सुरु करणे साठी अर्थसहाय्य/ कर्जसहाय्य उपलब्ध होणे साठी अस्तित्वात असलेल्या वेगवेगळ्या योजनांची माहिती देऊन, त्याचा लाभ मिळवून देणे.
दिव्यांग व्यक्तींना भौतिक वव्यवसाय चिकित्सा, श्रवण व वाचा दोषचिकित्सा, मानसउपचारचिकित्सा, अंध व्यक्तींना मोबिलिटी ट्रेनिंग इ. सेवा पुरविणे.
दिव्यांगत्व प्रतिबंधव पुनर्वसनाच्यादृष्टीने अंगणवाडी सेविका, शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी, परिचारीका, वैद्यकीय अधिकारी यांचेसाठी अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करणे.
केंद्रशासनाच्या अथवा इतर विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी एजन्सी तत्वावर करणे.
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यविभागा मार्फत व दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाने वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे.