अपंग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम २०१६ च्या अंमलबजावणीसाठी योजना
अपंग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम २०१६ च्या अंमलबजावणीसाठी योजना
निधी
केंद्र शासनाकडून
दिले जाणारे लाभ
अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेला, खालील विविध उपक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाईल –
- दिव्यांग व्यक्तींसाठी, अडथळा मुक्त वातावरण तयार करून देणे, ज्यामध्ये, शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण संस्था, कार्यालये आणि सार्वजनिक इमारती, मनोरंजन क्षेत्रे, आरोग्य केंद्रे आणि रुग्णालये इ. ठिकाणी असे वातावरण तयार करण्यासाठी संधी मिळवून देणे समाविष्ट असेल. यामध्ये, उतरंड, कठडा, उदवाहन साठी तरतूद, चाकांची खुर्ची वापरणाऱ्यांसाठी शौचालयांचे रुपांतर, ब्रेल माहिती फलक आणि श्रवण संदेशक, स्पर्शग्राही तळजमीन, चाकांची खुर्ची वापरणाऱ्यांच्या सुविधेसाठी पदपथावर उतार, अंध अथवा कमी दृष्टी असणाऱ्यांसाठी झेब्रा क्रॉसिंग वरती खाचा पाडणे, अंध अथवा कमी दृष्टी असणाऱ्यांसाठी रेल्वे फलाटावर खाचा पाडणे आणि अपंगत्वाची योग्य चिन्हे तयार करणे इ.चा समावेश होतो.
- दिव्यांग व्यक्तींसाठी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आय.सी) आणि भारत सरकारच्या, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाद्वारे, भारत सरकार संकेतस्थळासाठी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र/राज्य आणि जिल्हा स्तरांवरील संकेतस्थळे सुलभ करून देणे, जी त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
- दिव्यांग व्यक्तींसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम.
- अंगभूत वातावरण, वाहतूक व्यवस्था आणि माहिती व संवाद परिसंस्थेची (इको-सिस्टम) सुगमता वाढवणे. विभागातर्फे, “सुगम्य भारत अभियान’ अशी संकल्पना, एका अग्रगण्य देशव्यापी मोहिमेच्या स्वरूपात, विकसित करण्यात आली आहे. या अभियानाचा उद्देश, वैश्विक सुगमता आणणे असा असून त्यायोगे दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी उपलब्ध होतील, एक स्वतंत्र आयुष्य जगता येईल आणि एका सर्वसमावेशक समाजात, आयुष्याच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पुरेपूर सहभाग घेता येईल. या अभियानामध्ये सुगमता अंकेक्षण (ऑडिट), आणि सार्वजनिक जागा / अंगभूत वातावरण, वाहतूक व्यवस्था आणि माहिती व संवाद परिसंस्था (इको-सिस्टम) पूर्णपणे सुगम करणे अशा बाबींचा समावेश आहे.
- संयुक्त पुनर्वसन केंद्र / प्रादेशिक केंद्र / कृती गट आणि जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्रांना समर्थन देणे आणि जिथे आणि जेव्हा गरज असेल तिथे आणि तेव्हा नवीन केंद्रे स्थापन करणे.
- राज्य शासनाला, अपंगत्व प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यासाठी शिबिरे आयोजित करायला सहाय्य करणे.
- विविध भागधारकांसाठी जनजागृती मोहीम आणि संवेदना कार्यक्रम तयार करणे आणि इतर माहिती, शिक्षण आणि संवाद
- अपंगत्व मुद्यांवरील माहितीचा प्रसार, समुपदेशन आणि सहायक सेवा प्रदान करणे यासाठी संसाधन केंद्रे उभी करणे व त्यांना सहाय्य करणे.
- वाचनालयांची, दोन्ही भौतिक / अंकीय (डिजिटल), आणि इतर ज्ञानसाधन केंद्रांची सुगमता वाढवणे.
- दिव्यांग पुनर्वसनाच्या क्षेत्रामध्ये संशोधन आणि विकास कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे.
- दिव्यांग मुलांच्या शाळा-पूर्व प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, पालकांसाठी समुपदेशन, काळजीवाहकांसाठी (काळजी घेणारे) प्रशिक्षण, शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि ०-५ वर्षे वयाच्या मुलांसाठी लवकरात लवकर निदान शिबिरे आणि लवकर उपचार.
- जिल्हा मुख्यालय / इतर जागा, जिथे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आहे, अशा ठिकाणी निदान / उपचार केंद्रे स्थापन करणे ज्यायोगे कर्णबाधित बाळांना आणि लहान मुलांना, सामान्य शाळेसाठी आवश्यक कौशल्य मिळवण्यासाठी सहाय्य करणे.
- दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या, राज्य आयुक्तालय कार्यालयासाठी पायाभूत सुविधा (निर्माण) करण्याकरता, राज्य शासन/ केंद्रशासित प्रदेशांना अनुदान देणे.
- दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशिष्ठ मनोरंजन केंद्रे बांधणे जिथे योग्य सरकारी / स्थानिक संस्थांची स्वतःची जागा असेल.
- राष्ट्रीय / राज्य स्तरावरील क्रीडा कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे.
- दिव्यांग व्यक्तींसाठी वैश्विक ओळखपत्राची माहिती आणि सर्वेक्षण
- अधिनियमामध्ये नमूद आणखी इतर कार्यक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्यता, असे कार्यक्रम ज्यांच्यासाठी विभागाच्या विद्यमान योजनांमध्ये आर्थिक सहाय्यतेची तरतूद केली नाही आहे.
योजनेचा प्रकार
कल्याण योजना
योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे
ह्या बद्दल जास्त माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
लाभार्थी:
योजनेची अंमलबजावणी, खाली नमूद केलेल्या अंमलबजावणी संस्थातर्फे केली जाईल - राज्य शासन / केंद्रशासित प्रदेशाचा विभाग स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, केंद्र शासन किंवा राज्य शासनाने स्थापित केलेल्या वैधानिक संस्था राष्ट्रीय संस्था, संयुक्त प्रादेशिक केंद्र, जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र, प्रादेशिक केंद्र, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयांतर्गत कृती गट (आउटरीच केंद्रे) सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६०, भारतीय सुविधाधिकार अधिनियम १८८२ आणि कंपनी अधिनियम १९५६, यांच्या अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था. केंद्र शासन किंवा राज्य शासनाकडून मान्यताप्राप्त क्रीडा संस्था.
फायदे:
वर नमूद केल्याप्रमाणे
अर्ज कसा करावा
नमूद उपक्रम करण्यासाठी, योजनेअंतर्गत पात्र ठरणारी एखादी संघटना / संस्था आर्थिक सहाय्यता इच्छित असेल, तर त्यांना एक विस्तृत प्रस्ताव, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयांतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नवी दिल्ली यांच्याकडे पाठवावा लागेल. ह्या प्रस्तावात, इतर गोष्टींबरोबर, प्रस्तावित कामाचे / उपक्रमांचे विस्तृत वर्णन, व्याप्ती, लक्ष्यित भागधारक, एकूण गुंतवणूक खर्च, प्रकल्पाला लागणाऱ्या वेळेचा आराखडा आणि प्रकल्पाचा अंदाज असायला हवे. हा प्रस्ताव, सहाय्यता मागणाऱ्या संस्था / संघटनेच्या प्रमुखच्या संमतीने पाठवलेला असावा. प्रस्तावामध्ये, या योजनेअंतर्गत पूर्वी केलेल्या कामाचे तपशील आणि स्थिति सुद्धा द्यायला हवेत.