दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, विरार

दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, विरार, जि. पालघर, संस्थेची सुरुवात केंद्र शासनाच्या कल्याण मंत्रालया अंतर्गत दिव्यांगांच्या कल्याणकारी कार्यक्रमाच्या दृष्टीकोनातून १९८३ मध्ये ग्रामिण पुनर्वसन केंद्र, विरार येथे सुरु करण्यात आले होते. सदर केंद्र १९८५ मध्ये कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार अंतर्गत जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र योजनेचा दर्जा देण्यात आला. जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र योजनेचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर शासनाने ताब्यात घ्यावयाचे असल्याने संस्थेतील कर्मचा-यांना नेमणूकीच्या दिनांकापासून राज्य शासनाची वेतनश्रेणी व सेवा शर्ती लागू कराव्या असा दि. २८ जुलै १९८७ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीची सभा घेण्यात आली होती.

मा. सह सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, भारत सरकार, यांचे पत्रान्वये जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, विरार, ही संस्था राज्य शासनाने ताब्यात घेणेबाबत व दि.१/४/२००६ पासून बंद करणेबाबत मा.सचिव, समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, यांना पत्र क्र. DO No. DRC / State DRC /२००४ (Pt) दि.१/१२/२००६ अन्वये कळविणेत आले.

तसेच मा. सह सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्राअन्वये मा. सचिव, समाज कल्याण यांना सदर केंद्र ताब्यात घेणेबाबत व कर्मचा-यांच्या वेतनश्रेणी व इतर आर्थिक लाभ संरक्षित करण्यात यावे अशा पत्र क्र DO No. DO No DRC / Accts/State DRC/२००४ दि.२२.१२.२००५ अन्वये सूचना दिल्या

राज्य शासनाकडून संस्था ताब्यात घेणेबाबत जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय

केंद्र शासनाच्या पत्रातील निर्देशानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, म.शा.च्या पत्र क्र. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, म.शा.च्या शासन निर्णय क्र. अपंग- २००६/प्र.क्र.४/ सुधार-३ दि.१२ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयान्वये अन्वये जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, विरार, ही केंद्र शासनाची संस्था जशीच्या तशी दि.१/४/२००६ पासून राज्य शासनान ताब्यात घेतली

केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार केंद्र शासनाकडे दि. ३१/३/२००६ रोजी कर्मचा-यांना लागू असलेला वेतनश्रेणी दि.१/४/२००६ पासून पूढे चालू ठेवण्यात आली आहे व सदर वेतनश्रेणीनुसार कर्मचा-यांना वेतन व भत्ते कोषागार कार्यालयामार्फत अदा करण्यात येत आहेत.